झारखंड में सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो गई हैं।
इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। वर्तमान में झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को सूखे के प्रभाव से बचाना और उनकी आर्थिक मदद करना है ताकि वे कर्ज के बोझ तले दबें नहीं और खेती को जारी रख सकें। योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी जाती है। किसानों को इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसके लिए वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2025: झारखंड के किसानों के लिए आर्थिक सहायता और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2025 के तहत झारखंड सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसलें 33% या उससे अधिक प्रभावित हुई हों। योजना के तहत राज्य के लगभग 30 लाख किसान परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक मदद के लिए 890 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है।
किसान इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए और वे किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट msry.jharkhand.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, लॉगिन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना शामिल है।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभार्थी सूची और भुगतान की स्थिति कैसे जांचें?
योजना के तहत लाभार्थी सूची और भुगतान स्थिति की जांच करना भी आसान है। किसानों को चाहिए कि वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट msry.jharkhand.gov.in पर जाएं और वहां उपलब्ध “लाभार्थी सूची” या “पावती डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद वे अपने पंजीकरण नंबर, जिला, ग्राम और आधार कार्ड नंबर जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करके अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से वे यह पता लगा सकते हैं कि उनकी सहायता राशि कब उनके बैंक खाते में जमा होगी।
झारखंड सरकार ने किसानों को राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की है, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और तेजी आती है। देवघर जिले में भौतिक सत्यापन के बाद ही मुआवजा राशि भेजी जा रही है, जिससे योजना का दुरुपयोग रोका जा सके। सरकार ने इस योजना के तहत 58,550 किसानों की सूची बैंक को भेज दी है और जल्द ही अन्य किसानों के भुगतान भी शुरू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइट:
msry.jharkhand.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 18001231136
इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार सूखे से प्रभावित किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कृषि क्षेत्र में स्थिरता ला सकते हैं।
