प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नए सर्वे के साथ 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण: अब फेशियल रिकग्निशन तकनीक के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है, जिसमें अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलेगी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। इस नए चरण में फेशियल रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख आवास योजना है, जो “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2016 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 2.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, और अगले चरण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

पीएम आवास योजना 2025-29: योजना विस्तार और नई पात्रता मानदंड

नए विस्तारित कार्यक्रम के तहत, पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आय सीमा में वृद्धि और संपत्ति शर्तों में ढील दी गई है, जिससे अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार द्वारा पूरे देश में एक नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिसमें आवास+ 2024 ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस ऐप में फेशियल रिकग्निशन तकनीक शामिल की गई है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी.

योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, फंडिंग पैटर्न 90:10 (केंद्र:राज्य) है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60:40 है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, और सौभाग्य योजना के साथ अभिसरण से, लाभार्थियों को शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलती हैं.

आवास+ 2024 ऐप के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी सूची की जांच कैसे करें?

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अगर आप पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं। वेबसाइट पर Awassoft विकल्प पर क्लिक करें, फिर Report विकल्प चुनें। इसके बाद आपको rhreporting.nic.in पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां Social Audit Reports सेक्शन में “Beneficiary details for verification” विकल्प पर क्लिक करें.

नए सर्वे में शामिल होने के लिए, आप आवास+ 2024 ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पात्र परिवार खुद आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जॉब कार्ड, और यदि लागू हो तो बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है, और नए विस्तार के साथ, यह योजना और अधिक लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें

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