7वां वेतन आयोग बड़ा अपडेट: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को मिलेगी विशेष रियायतें और शानदार भत्ते केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। विशेष रूप से कश्मीर घाटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों को अगले तीन वर्षों तक शानदार भत्तों और विशेष रियायतों का लाभ मिलेगा।
इस फैसले के बाद घाटी में तैनात कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि सुरक्षा और परिवार की बेहतरीन सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
7th Pay Commission के तहत कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
कश्मीर घाटी में काम करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली विशेष सुविधाओं को 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को न केवल अधिक वेतन भत्ते मिलेंगे, बल्कि उनके परिवारों की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी।
इस योजना के तहत जो कर्मचारी अपने परिवार को घाटी से बाहर नहीं भेजना चाहते, उन्हें प्रति दिन ₹141 का विशेष भत्ता दिया जाएगा। वहीं, यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार को घाटी से बाहर शिफ्ट करना चाहता है, तो उसका पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा, कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) भी प्रदान किया जाएगा, जो उनकी पिछले महीने की बेसिक सैलरी का 80% होगा।
राशन भत्ता भी हुआ इसमें शामिल
7वें वेतन आयोग के तहत कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह प्रति दिन ₹142.75 का राशन भत्ता दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को खाने-पीने के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक भी कम होगी।
आवास, सुरक्षा और यात्रा की सुविधा भी होंगी
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीर घाटी में तैनात सभी कर्मचारियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही, दफ्तर आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
इससे कर्मचारी बिना किसी तनाव के अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी हैं
इस निर्णय से केवल कामकाजी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले उन पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी, जिन्होंने घाटी छोड़कर अन्य स्थानों पर निवास कर लिया है। अब वे अपनी पेंशन किसी भी सार्वजनिक बैंक, वेतन और लेखा कार्यालय, या कोषागार से बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकेंगे।
इन जिलों में लागू रहेगा मुनाफा
सरकार का यह फैसला घाटी के 10 प्रमुख जिलों – श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा में लागू होगा। इन जिलों में तैनात केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के सभी कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा।
कंक्लुजन
केंद्र सरकार का यह घोषणा 7th Pay Commission आयोग के अंतर्गत घाटी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। तीन वर्षों तक मिलने वाली ये विशेष सुविधाएं न केवल उनके आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएंगी, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा और बेहतर जीवनशैली के लिए भी सहारा साबित होंगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझती है और समय-समय पर उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती रहती है। घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह निर्णय निश्चित रूप से राहत लेकर आया है, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित करेगा।
